मनरेगा योजना
प्रस्तावना: “महात्मा गांधी नरेगा” योजना (जिसे “मनरेगा” के रूप में भी जाना जाता है) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर को सुधारने, रोजगार को प्रोत्साहित करने और गरीबी की उन्मूलन की दिशा में कदम उठाने का है।
मुख्य उद्देश्य: “मनरेगा” योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- रोजगार प्रदान करना: योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन रोजगार (unskilled labor) के रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- समाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना: योजना से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को रोजगार के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक समानता में सुधार होता है।
- जलसंसाधन और पर्यावरण की संरक्षा: योजना के अंतर्गत जलसंसाधन और पर्यावरण संरक्षा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार के परियोजनाएं आयोजित की जाती हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
- कामों का चयन: योजना के अंतर्गत ग्राम सभाएं अपने क्षेत्र में कामों की प्राथमिकता के आधार पर चयन करती हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, जलसंरचना, पेड़-पौधों की रौंदई, आदि।
- काम का मूल्यांकन: काम करने वालों को उनके प्रदान किए गए काम के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें आर्थिक प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है।
- काम की गारंटी: योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन रोजगार के काम की गारंटी दी जाती है, यानी काम की उपलब्धता की गारंटी होती है।
- आवेदन प्रक्रिया: “मनरेगा” योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र जमा करना होता है।
योजना के प्रमुख कार्यक्षेत्र:
- सड़क निर्माण: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की निर्माण कामगारों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है।
- जलसंरचना: पानी के संचयन, जल संवर्धन, तालाब निर्माण, आदि के परियोजनाएं योजना के तहत की जाती हैं।
- वनस्पति संरक्षण: पेड़-पौधों की रौंदई और पौधों के बागवानी कार्यक्रम भी योजना के अंतर्गत किए जाते हैं।
- भू-संरक्षण: भूमि संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए भूमि की ऊर्जा संचयन, पेड़ों की रक्षा, जैविक खेती, आदि के कार्य किए जाते हैं।
- ग्रामीण बुनाई: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की बुनाई और बुनाई संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ आयोजित की जाती हैं।
योजना के प्रमुख लाभ:
- रोजगार प्रदान करना: “मनरेगा” योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन रोजगार के अवसर प्रदान करके लोगों को रोजगार मिलता है।
- आर्थिक समानता: योजना से गरीब और वंचित लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और समाज में समानता की भावना बढ़ती है।
- जलसंसाधन और पर्यावरण की संरक्षा: योजना के अंतर्गत जलसंसाधन की संरक्षा के प्रोत्साहन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षा में भी मदद मिलती है।
मुख्य उद्देश्य: “महात्मा गांधी नरेगा” योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या को समाधान करना और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और समाज में समानता को प्राथमिकता देती है।
मुख्य विशेषताएँ:
- रोजगार के अवसर: योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को 100 दिनों तक काम की गारंटी प्रदान की जाती है। यहां पर कृषि, निर्माण, परियोजना संचालन, बुनाई, जलसंरचना, पेड़-पौधों की देखभाल आदि जैसे विभिन्न कामों का आयोजन किया जाता है।
- काम का मूल्यांकन और भत्ता: काम करने वालों को काम के प्रकार और समयानुसार मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें आर्थिक भत्ता दिया जाता है।
- विकासीय परियोजनाएं: योजना के अंतर्गत ग्राम समुदायों में विकासीय परियोजनाएं आयोजित की जाती हैं जो समुदाय के विकास और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए होती हैं।
- जल संरक्षण और प्रबंधन: योजना के तहत जल संरक्षण, जल संचयन, नदी संरक्षण, तालाब निर्माण, आदि जैसे कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद करते हैं।
लाभ:
- रोजगार प्रदान करना: “महात्मा गांधी नरेगा” योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- आर्थिक समानता: योजना से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को रोजगार के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समानता में सुधार होता है।
- पर्यावरण संरक्षण: योजना द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है।
- सामाजिक समृद्धि: योजना गरीबी उन्मूलन और समाज में समानता को प्राथमिकता देने के साथ-साथ सामाजिक समृद्धि की दिशा में भी मदद करती है।
समापन: “महात्मा गांधी नरेगा” योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने, आर्थिक समानता की स्थापना करने, और गरीबी की उन्मूलन की दिशा में कदम उठाने में मदद करती है।